23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया, जिसे लेकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में काफी उम्मीदें थीं। उनकी प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन, और 18 महीने के एरियर का भुगतान शामिल थे। आइए देखें कि इस बजट में उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा और क्या कुछ नया आया है।
रक्षा पेंशन बजट में बढ़ोतरी
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,21,940.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। रक्षा पेंशन के लिए 1,41,205 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 2.17 प्रतिशत अधिक है। यह बजट पेंशन प्रशासन प्रणाली (रक्षा) और अन्य पेंशन वितरण प्राधिकरणों के माध्यम से लगभग 32 लाख पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन के लिए खर्च किया जाएगा।
पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार
भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के बजट में 28 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे अब यह 6,968 करोड़ रुपये हो गया है। इस वृद्धि का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है।
वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को कर राहत
वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कर राहत देने के लिए नई कर व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्सन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन में छूट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इन बदलावों से लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
नई कर व्यवस्था में टैक्स दर संरचना
नई कर व्यवस्था में आयकर की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:
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| कुल आय (रुपये) | टैक्स दर |
|---|---|
| 0-3 लाख | शून्य |
| 3-7 लाख | 5% |
| 7-10 लाख | 10% |
| 10-12 लाख | 15% |
| 12-15 लाख | 20% |
| 15 लाख से अधिक | 30% |
इन संशोधनों से नई कर व्यवस्था के तहत एक वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत होगी।
अधूरी उम्मीदें
बजट में 18 महीने के एरियर, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, और आठवें वेतन आयोग के गठन पर कोई घोषणा नहीं की गई। इससे कर्मचारियों में निराशा है, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में उनकी मांगे पूरी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत की कमी
वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर पेंशनभोगियों, को रेलवे किराए में छूट की बहाली की उम्मीद थी, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया। इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी नई राहत का प्रावधान नहीं किया गया है।
केंद्रीय बजट 2024-25 में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जैसे रक्षा पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की प्रमुख मांगें अधूरी रह गई हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 18 महीने के एरियर और आठवें वेतन आयोग की मांगें पूरी नहीं होने से इन वर्गों में निराशा है। कुल मिलाकर, यह बजट कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है, जहां कुछ राहत मिली है, वहीं कई उम्मीदें अधूरी रह गई हैं।
