Old Pension Scheme: आज के समय सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर कई तरह की खबरे सामने आ रही है। जिसे लेकर मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार नई पेंशन योजना को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर सकती है, इसके लिए कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है, इसके साथ ही कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना का फायदा कर्मचारी ले रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही पेंशन सिस्टम को लेकर जारी खबर का पूरा मामला क्या है और केंद्र सरकार की और से पेंशन व्यवस्था को लेकर क्या प्लान बनाया जा रहा है, चलिए जानते हैं इसकी जानकारी।
जाने क्या है वायरल मैसेज
इन दिनों सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने से जुड़ा एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमे यह दावा किया जा रहा है की सरकार नई पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह से रद्द कर सकती है। इस मैसेज की सच्चाई पता लगाने के लिए पीआईबी ने इस मैसेज की जांच-पड़ताल के बाद जानकारी देते हुए इसे पूरी तरह से फेक बताया।
पीआईबी ने ट्वीट कर दी जानकारी
पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल मैसेज के फैक्ट चेक के माध्यम से आपने ट्विटर हैंडल पर ऑफिसियल ट्वीट करते हुए लिखा है की वायरल हो रहे पोस्ट में दावा किया गया है की केंद्र सरकार नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर सकती है। पीआईबी ने इस दावे को फेक बताते हुए इसे पूरी तरह भ्रामक बताया, केंद्र सरकार की और से पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है, इसके लिए सरकार की और से इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अभी सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का कोई भी प्लान नहीं बना रही है। इसके लिए इस तरह के वायरल मैसेज को किसी को भी आगे शेयर ना करें क्योंकि इससे केवल आम जनता में भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है।
दावा : केंद्र सरकार नई पेंशन योजना (NPS) को रद्द कर पुरानी पेंशन (OPS) लागू कर सकती है। #PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 12, 2022
▶️ ये दावा भ्रामक है।
▶️ केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। pic.twitter.com/sLqqcnX8Aq
एनपीएस के नहीं किए जाएंगे पैसे वापस
आपको बता दें कई राज्यों में राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिनमे झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। इसके साथ ही एनपीएस को वापस करने का भी प्रोपोजल भेजा था। जिसके बाद में इन राज्य सरकारों को सरकार की तरफ से सूचित कर दिया गया था की एनपीएस के पैसे को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है।
