केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से वेतन आयोग के गठन की मांग करने वाले इन कर्मचारियों के लिए अब एक नई योजना सामने आ रही है। मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग की संभावनाओं को कम करते हुए एक नई पहल की योजना बनाई है, जिसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधी वृद्धि की जाएगी।
किसे मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ
सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जो स्तर एक के कर्मचारियों के लिए लागू होता है। इस प्रस्तावित वृद्धि से मुख्य रूप से स्तर एक के कर्मचारी लाभान्वित होंगे, लेकिन अन्य पे बैंड और स्तर के कर्मचारियों के वेतन में भी इसी अनुपात में वृद्धि की संभावना है।
21,000 रुपये तक बढ़ सकती है बेसिक सैलरी
सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से कर्मचारियों को सबसे कम सैलरी हाइक मिला था, जबकि स्टाफ साइड ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समायोजन कारक 2.57 गुना रखा गया था। इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई थी। अब चर्चा है कि समायोजन कारक को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 तक किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये तक हो सकता है। यह वृद्धि लगभग 3,000 रुपये की होगी, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये हो जाएगा।
न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी क्यों जरूरी है?
न्यूनतम वेतन में वृद्धि जरूरी है क्योंकि समय के साथ बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति कम हो गई है। वेतन में बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा, वेतन में वृद्धि से कर्मचारियों की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा और वे अपनी दैनिक जरूरतें बेहतर ढंग से पूरी कर सकेंगे।
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घोषणा कब तक हो सकती है?
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं और वे वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। बेसिक सैलरी में वृद्धि से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि बढ़ती महंगाई के बीच उनका मनोबल भी बढ़ेगा। सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस पर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। यह भी संभावना है कि यह घोषणा केंद्रीय बजट 2024 के बाद की जाए।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर निश्चित रूप से राहत देने वाली है। आने वाले समय में इस संबंध में सरकार की ओर से और भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा।
