वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनधारकों के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और सुविधाएं शुरू की हैं। यह लेख उन प्रमुख योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिनसे वरिष्ठ नागरिक लाभ उठा सकते हैं।
1. एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (IPSRC)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, पंचायती राज संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन और रखरखाव के लिए अनुदान सहायता प्रदान करती है।
इन गृहों में निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा देखभाल, वस्त्र, और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान IPSRC के लागत मानकों में 10% तक वृद्धि की गई है, जिससे NGO को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिक अनुदान मिल सके। इसके अलावा, योग थेरेपी का प्रावधान भी शुरू किया गया है और परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए परियोजना निगरानी इकाई (PMU) का गठन किया गया है।
2. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)
वर्ष 2017 में आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था जनित विनिर्योग्यताओं/अक्षमताओं से पीड़ित BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक यंत्र प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से संशोधित योजना के अंतर्गत अब BPL श्रेणी के साथ-साथ उन वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल किया गया है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है।
इस योजना के तहत छड़ी, एल्बो क्रचेस, वॉकर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम जबड़ा, चश्मे, व्हील चेयर और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए जाते हैं। संशोधन के साथ नए उपकरण जैसे कमोड वाली व्हील चेयर, नी ब्रेस, स्पाइनल सपोर्ट, और फुट केयर किट भी शामिल किए गए हैं।
3. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (14567) एल्डरलाइन
वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। यह हेल्पलाइन 14567 नंबर पर उपलब्ध है और प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक सेवाएं प्रदान करती है। वर्तमान में यह सेवा 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संचालनरत है।
4. वरिष्ठ नागरिक राज्य कार्य योजना (SAPSRC)
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लागू की गई इस योजना के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने यहां के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी राज्य कार्य योजना बनाएं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए निधियां जारी करेगा।
5. सेज: सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ ईजन
वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के लिए नवीनतम और नवोन्मेषी समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह योजना शुरू की गई। यह योजना वृद्धजनों के कल्याणार्थ उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं का विकास करने के लिए नवोन्मेषी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करती है। चयनित स्टार्टअप्स को प्रति परियोजना एक करोड़ रुपए तक की इक्विटी सहायता प्रदान की जा सकती है, बशर्ते कुल सरकारी इक्विटी 49% से अधिक न हो
केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनधारकों के लिए शुरू की गई ये योजनाएं उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं का सही तरीके से उपयोग करके वरिष्ठ नागरिक अपनी वृद्धावस्था को सुखद और सम्मानजनक बना सकते हैं। यदि आप या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक हैं, तो इन योजनाओं का लाभ उठाना न भूलें।
