PM Kisan: नए साल पर किसानों को सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा, बैंक खाते में आएंगे इतने रूपये

इस योजना के तहत कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने भूलेख सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। ऐसे सभी किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा

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Reported by Sheetal

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PM Kisan Scheme: देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया करवाती है। इस स्कीम के तहत सरकार की और से किसानों को 12 वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं, जिसके बाद से अब किसानों को 13 वीं किस्त के जारी होने का इंतजार है। योजना के तहत अब अगली किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, आपको बता दें बजट 2023 से पहले मोदी सरकार किसानों को एक और तोहफा दे सकती है, जिसके मुताबिक किसानों को 13 वीं किस्त के दो हजार रूपये नए साल में भेजे जा सकते हैं।

इस दिन है 13 वीं किस्त आने की उम्मीद

आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार जल्द ही किसानों को 13 वीं किस्त जारी करेगी, जिसे लेकर किसानों को सूचना दी जाएगी, योजना के तहत अगली किस्त को लेकर यह माना जा रहा है की केंद्र सरकार की और से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13 वीं किस्त के दो हजार रूपये नए साल में भेजे जा सकते हैं, वहीं उम्मीद की जा रही है की बजट 2023 से पहले ही मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 13 वीं किस्त की राशि भेज देती है, इसके तहत प्रत्येक किसान के पास 2000 रूपये की किस्त ट्रांसफर की जाएगी।

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पीएम किसान सम्मान निधि योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की और से देश के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई योजना है, जिसके माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से सरकार योजना के तहत पंजीकृत किसानों को सालाना कुल 6000 रूपये की राशि तीन किस्तों में 2000 रूपये के रूप में जारी करती है, पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है।

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इन किसानों का कट सकता है नाम

इस योजना के तहत कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने भूलेख सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। ऐसे सभी किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि योजना के तहत ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। जबकि इस बार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने दस्तावेज सत्यापन और ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है, ऐसे में जिन किसानों ने अब तक दस्तावेज सत्यापन और ई-केवाईसी नहीं किया है वह जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, वरना आपके अगली किस्त के पैसे अटक सकते हैं।

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