Kisan Mitra Urja yojana: देश में किसानों की कृषि में प्रोत्साहन देने और उनकी आय में वृद्धि के लिए सरकार कई तरह की योजनाओं की शुरुआत करती है, ऐसे में देखा जाता है की अधिकतर खेती से जुड़े कार्यों को करने के लिए बिजली इस्तेमाल होता है। इससे बड़े पैमाने पर खेती करने वाले किसानों के बिजली का बिल भी अधिक आता है और इससे खेती की लागत भी बढ़ जाती है, ऐसे में खर्च के बोझ को कम करने के लिए सरकार बिजली के इस्तेमाल के बजाए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए किसानों को सोलर पैनल लगवाने के लिए किसानों को सब्सिडी भी मिल रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार किसानों को हर साल बिजली के बिल पर अधिकतम सालाना 12000 हजार रूपये की सब्सिडी दे रही है।
किसानों को मिलेगा लाभ
राजस्थान सरकार की और से किसानों को बिजली बिल पर सब्सिडी का लाभ देने के लिए हर महीने 1000 रूपये और सालाना 12000 रूपये दिए जाते हैं। इसके लिए सरकार के मुताबिक, किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 7 लाख 85 हजार रूपये किसानों का बिजली भी शून्य किया गया है। इस योजना की मदद से राजस्थान के करीब 50 फीसदी किसानों को मुफ्त में बिजली मिल रही है और करीब 50 फीसदी किसानों को मुफ्त में बिजली मिल रही है और करीब 12.79 लाख किसानों को 766.67 करोड़ रूपये का अनुदान मिला है।
60 प्रतिशत की सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप
योजना के तहत किसानों की सिंचाई की समस्या सुलझ जाए और खेती किसानी में लागत कम आए इसके लिए राज्य के कस्यानों को सौर कृषि आजीविका योजना से जोड़ा जा रहा है, ताकि बिजली-सिंचाई का खर्च बचाने के साथ-साथ बिजली उत्पादन करके अतिरिक्त आमदनी कमा सके। इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार किसानों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करा रही है। किसानों के साथ ये पंप पंचायतों और सहकारी समितियों को इसी अनुदानित कीमत पर दिए जा रहे हैं, इसके साथ ही सरकार अपने खेतों के आसपास सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए लागत के 30 प्रतिशत तक का लोन भी उपलब्ध करवा रही है, यानी ऐसे में किसानों को इस प्रोजेक्ट का केवल 10 प्रतिशत खर्च करना होता है।
इस योजना का लाभ लेने की वजह से किसानों की सिंचाई की समस्या खत्म हो सकती है, सोलर संयंत्र स्थापित कर किसान 15 लाख रूपये तक बिजली उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादित बिजली को विभाग 3 रूपये 7 पैसे के टैरिफ पर खरीदेगा। जिससे किसान सालाना 4 से 5 लाख रूपये तक की आय प्राप्त कर सकते हैं, इससे किसानों को बिजली या डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप के बिल से राहत मिल सकेगी।
इन किसानों को जारी होंगे कनेक्शन
राजस्थान सरकार की तरफ से योजना के तहत दो साल में करीब 4.88 लाख नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है, इसके लिए इस योजना का लाभ राजस्थान के स्थाई निवासी किसान, जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं और वह खेती करते हैं, लेकिन इसके राज्य या केंद्र के अंतर्गत सरकारी नौकरी करते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं योजना से जुड़ने के लिए किसानों को अपना पंजीकरण करना होगा, इसके लिए उनका बैंक और आधार लिंक होना चाहिए।
