Green Peas Farming: हरी मटर की खेती से होगी किसानों की आय दोगुनी, इन राज्य सरकारों ने बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर उठाए ये कदम
Green Peas Farming: केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को कृषि में प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर कई प्रयास करती रहती है, ऐसे में कई बार बाढ़, बारिश और सूखा की समस्या से फसल को होने वाले नुक्सान से किसानों को आर्थिक सहयोग देने के लिए भी सरकार पीछे नहीं हटती। इस साल खरीफ सीजन की फसलों को आपदाओं के कारण काफी नुक्सान पहुंचा था, जिसके बाद ऐसे भी किसान जिनकी फैसले क्षतिग्रस्त हो गई हैं उन्हें सरकार की और से सर्वे करवाकर आर्थिक कंपनसेशन दिया जाता है। इसके लिए किसानों की आयु को दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार बड़ी कंपनियों से संपर्क कर आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिश रही है, इसके लिए हरी मटर के कंपनियों की खरीद करने पर एफपीओ सदस्यों को प्रति हेक्टेयर मुनाफा दिया जाएगा।
बड़ी कंपनियों के करार से होगी आय दोगुनी
किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सरकार की तरफ से जारी प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत में बताया की हरी मटर के बेहतर उत्पादन के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। हरी मटर के कंपनियों की खरीद करने पर कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) सदस्यों को 10 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर पर अतिरिक्त मुनाफा होगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिसमे लिए एफपीओ के माध्यम से बड़ी-बड़ी कंपनियों से करार किया गया है। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जालौन में किसानों को हरी मटर के उचित दाम दिलाने के लिए आईटीसी कंपनी, मेसर्स शांति शीत गृह प्राइवेट लिमिटेड, राज फ्रोजन, सोनू ट्रेडर्स लखनऊ, भू क्रांति से एफपीओ को करार किया है, जिसे लेकर MOU भी हस्ताक्षर हो गए हैं।
आने वाले समय में किसानों की बढ़ेगी आय
आगे कृषि मंत्री ने किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए यह भी कहा की किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार की और से कई प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल जालौन में दो कृषि उत्पादन संगठन सक्रिय हैं, जिनमे लगभग 600 से अधिक किसान सदस्य जुड़े हैं, मटर उत्पादन होने से इन किसानों को एक करोड़ रूपये का नेट प्रॉफिट होगा। आने वाले सालों में किसानों की और अधिक आय बढ़ेगी। ऐसे में प्रदेश में 75 जिले हैं, जहाँ राज्य सरकार की कोशिश रहेगी की सभी जिलों में इसी तरह से कंपनियों को आगे आकर किसानों की आय में वृद्धि की जाए।
