Kanya Utthan Yojana: दोस्तों जैसा की हम जानते हैं की देश में बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने और उन्हें शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा मिलकर अनेक प्रयास किए जाते हैं, जिससे अधिक से अधिक बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नाम से शुरू की गई है, जिसके माध्यम से बिहार सरकार अपने राज्य में ग्रेजुएट होने वाली अविवाहित बेटियों को 25-25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है, यह लाभ सरकार द्वारा लाभार्थी बालिकाओं के खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाएँगे।
14 हजार लड़कियों के खातों में आएंगे 25-25 हजार रूपये
बिहार सरकार कन्या उत्थान योजना के माध्यम से राज्य में ग्रेजुएट अविवाहित बालिकाओं को उनके खातों में 25-25 हजार रूपये की प्रोत्सानहन राशि सीधे कन्याओं के अकाउंट में भेजेगी, मतलब सरकार के खाते से सीधे लाभार्थी कन्याओं के अकाउंट में यह पैसा में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमे किसी युनिवर्सिटी या कॉलेज का कोई रोल नहीं होगा। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभार्थी बालिकाओं के खातों में 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि भेजने के लिए शिक्षा विभाग ने स्वीकृति दे दी है साथ ही पैसे विमुक्ति भी कर दिए है।
बता दें फाइनेंसियल ईयर 2022-23 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के लिए 35 करोड़ रूपये प्रदान करने की सूचना महालेखाकार बिहार को भी दे दी है है। इस योजना के माध्यम से आवंटन आवेदन निर्गत होने के साथ ही पैसे की निकासी की जाएगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने स्वीकृत्यादेश में साफ-साफ कहा है की इस राशि का उपयोग (विचलन) किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा।
कन्या उत्थान योजना के लाभ
बिहार सरकार द्वारा राज्य में बालिकाओं को उनकी उच्च शिक्षा पूरी करने में सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से सरकार राज्य की बालिकाओं को साक्षर और सशक्त बनाने के लिए उन्हें योजना के तहत आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन पूरी होने तक समय-समय पर आर्थिक सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, यह लाभ प्रदेश की सभी बालिकाएँ प्राप्त कर सकेंगी।
कन्या उत्थान योजना के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक बालिकाएँ अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित हो सकेंगी। जिससे बालिकाएँ शिक्षित होकर रोजगार प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकेंगी साथ ही राज्य में बालिकाओं की साक्षरता दरों में वृद्धि हो सकेगी।
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