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Employees DA News : महगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी, सरकारी कर्मचारियों के मजे, पढ़े पूरी ख़बर

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महँगाई भत्ते की दर 1 जुलाई, 2022 की तारीख से बेसिक सैलरी कर 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी कि इसका यह अर्थ हुआ कि DA में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सरकार द्वारा नवरात्रि के दिनों में लाखों कर्मचारियों को महँगाई भत्ता (DA) में वृद्धि का तोहफा दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के महँगाई भत्ते की संशोधित दर के लिए ऑफिस मेमोरेंडम वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जारी किया है। इस नोटिसफिकेशन के हिसाब से महँगाई भत्ते की संशोधित 1 जुलाई। 2022 से मान्य होगी। ख़बरों के मुताबिक एक और भत्ते की वृद्धि पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों से मिल रही DA News के अनुसार इस बार डीए वृद्धि (DA Hike) के साथ HRA में भी वृद्धि की घोषणा हो सकती है। इसकी वजह यह है कि DA वृद्धि के साथ साथ HRA में भी संशोधन होने की उम्मीदे है।

सरकार द्वारा घोषित की गयी अधिसूचना में इन 5 मुख्य बातों पर सरकार के कर्मचारियों को गौर करना चाहिए –

मूल वेतन के अनुसार DA कैलकुलेशन – कर्मचारी को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन गणना के लिए अपनी बेसिक सैलरी पर DA की गणना करनी होगी। माने कि किसी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 25 हजार रुपए है तो उसे महँगाई भत्ते में 25 हजार का 38% मिलेगा। बेसिक सैलरी में कोई अन्य प्रकार का वेतन (विशेष वेतन) इत्यादि सम्मिलित ना हो।

डीए को FR9(21) के अंतर्गत वेतन की तरह न माने – नोटिसफिकेशन के हिसाब से डीए कर्मचारी के वेजेस का एक विशेष तत्व बना रहेगा। इसको एफआर 9(21) के दायरे में सैलरी की तरह नहीं माना जायेगा।

गणना को समझे – O.M. के अनुसार, DA की अदायगी में 50 पैसे और इससे ज्यादा से अंशों को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित कर सकते है। साथ ही 50 पैसे से कम के अंशों को छोड़ा जा सकता है।

रेलवे, रक्षा कर्मी के लिए भिन्न आर्डर होंगे – बात चाहे रेलवे कर्मचारियों की हो अथवा सशस्त्र बलों की रेल मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय दोनों ही DA को लेकर संशोधित दरों के लिए अलग-अलग आर्डर करने वाले है। महँगाई भत्ता देश की केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों का जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। महँगाई में बढ़ोत्तरी होने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन में कोई परिवर्तन न हो, इस कारण से यह भत्ता वेतन में एक जरुरी भाग बन जाता है।

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सरकार कर्मचारी एवं पब्लिक सेक्टर के कर्मियों को महँगाई भत्ता एवं पेंशनभोगियों को महँगाई राहत (Dearness Relief) देने के प्रावधान है। दूसरी ओर श्रम मंत्रालय की ओर से घोषित अगस्त के AICPI सूचकांक आकंड़ों के अनुसार जनवरी 2023 में किये जाने वाली महँगाई भत्ते की वृद्धि का भी रास्ता खुल गया है। जुलाई की तुलना में अगस्त महीने के आंकड़ों में 0.3 अंक की वृद्धि हुई है। जुलाई AICPI सूची 129.9 आयी थी जो कि अगस्त में 130.2 अंक पर पहुँचा था।

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