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पेंशनधारकों की सुनवाई! भारत पेंशनभोगी समाज की पहल के बाद सरकार ने दिया बड़ा तोहफा
भारत पेंशनभोगी समाज ने पेंशनभोगियों के हित में एक डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में पेंशनभोगियों को डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग सिखाया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और साइबर अपराध से बच सकें। यह पहल वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल दुनिया में आत्मविश्वास से नेविगेट करने में मदद करेगी।
वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, बजट 2024 में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों को मिलेगी ये 5 बड़ी सुविधाएं
इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों के लिए कई राहतें दी जा सकती हैं, जिनमें बीमा कवर, आयकर छूट, हेल्थ पॉलिसी डिडक्शन और रेलवे किराये में छूट शामिल हैं। यह उनके आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा को बेहतर बनाएगा।
पुरानी पेंशन बहाली: अंतिम बेसिक का 50% पेंशन + DA, कमिटी की रिपोर्ट और वित्तमंत्री का ऐलान
पुरानी पेंशन बहाली की बड़ी खबर: केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना में बदलाव की घोषणा की है। अब कर्मचारियों को अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन + DA मिलेगा। बजट में इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। यह कदम भाजपा की हार और कर्मचारियों के दबाव के बाद आया है।
Budget 2024: NPS के तहत सरकार कर सकती है 50% पेंशन गारंटी का ऐलान… टैक्स छूट में भी इजाफे की उम्मीद
23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसमें रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन गारंटी की घोषणा भी हो सकती है। पेंशन सुधार के लिए गठित कमेटी, जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर लौटे बिना सुधारों का प्रस्ताव देगी, का काम भी महत्वपूर्ण रहेगा।
60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए सरकारी सुविधाएं: ऐसे उठाएं लाभ, central government scheme for senior citizen
वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई), राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (14567) एल्डरलाइन, वरिष्ठ नागरिक राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी), और सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ ईजन (सेज)। ये योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा देखभाल, सहायक यंत्र और नवीनतम समाधान प्रदान करती हैं।
केंद्र सरकार ने CGHS रेफरल प्रक्रिया में किया महत्वपूर्ण संशोधन: लाभार्थियों की परेशानी होगी खत्म
केंद्र सरकार ने 28 जून 2024 को CGHS रेफरल प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब रेफरल की वैधता 3 महीने तक होगी, जिससे बार-बार रेफरल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी अस्पतालों की सूची में सभी एम्स और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को शामिल कर लिया गया है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी और ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से टेली-परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
खुशखबरी, पेंशन मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशनधारकों को दिया तोहफा, किए बड़े ऐलान
पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी है। पेंशन मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने हाल ही में कई अहम घोषणाएं की हैं, जिससे पेंशनधारकों को बड़ा लाभ मिलेगा। इनमें तलाकशुदा बेटियों, निःसंतान विधवाओं, अविवाहित बेटियों और लापता कर्मचारियों के परिवारों के लिए पेंशन नियमों में सुधार शामिल हैं। इन घोषणाओं से पेंशनधारकों का जीवन और अधिक सम्मानपूर्ण बनेगा।
अंतिम बेसिक का 50% पेंशन, DA का भी मिलेगा लाभ, पुरानी पेंशन योजना बहाल, जल्द करें आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार ने उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला किया है जिनके भर्ती विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी हुए थे, भले ही उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो। यह निर्णय न्यायालयों के आदेशों और केंद्र सरकार के समान फैसले के बाद लिया गया है। कर्मचारियों को विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है।
CGHS कार्ड: सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नए नियम, जानिए जरूरी बातें
केंद्र सरकार ने सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए CGHS कार्ड जारी करने हेतु नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज़ सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक कार्ड के विकल्प और विशेष दिशा-निर्देश शामिल हैं। ये नियम एक महीने बाद प्रभावी होंगे।
पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत: कम्यूटेड पेंशन की वसूली अवधि पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए कम्यूटेड पेंशन की वसूली अवधि 15 साल से घटाकर 10 साल 8 महीने कर दी है। सेवानिवृत्त सचिवालय अधीक्षक श्री आरएस जिंदल की याचिका पर यह फैसला आया, जिससे पेंशनभोगियों को वित्तीय नुकसान से बचाया जा सकेगा। गुजरात सरकार ने पहले ही इस अवधि को 13 साल कर दिया है। केंद्र सरकार से भी अनुरोध है कि वे इस अवधि को घटाएं।
