23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जो उनके लिए गठबंधन सरकार के तहत पहला बजट होगा। इस बार के बजट में रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देने की संभावना है। इसके अलावा, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधारों की भी बड़ी घोषणा की जा सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन गारंटी
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए 50% पेंशन गारंटी देने का प्रस्ताव रखा है। इस गारंटी के तहत, 50,000 रुपये के अंतिम वेतन पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को हर महीने 25,000 रुपये की पेंशन मिल सकेगी। हालांकि, यह पेंशन राशि कर्मचारी की सेवा अवधि और पेंशन कोष से निकासी के आधार पर समायोजित की जाएगी।
पेंशन सुधार के लिए गठित कमेटी
2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन सुधारों के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसका नेतृत्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन कर रहे हैं। इस कमेटी का उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर लौटे बिना, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना था। यह कदम राज्यों द्वारा OPS पर लौटने के ऐलान के बाद उठाया गया था, पर केंद्र सरकार ने OPS पर लौटने से इंकार कर दिया है।
महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता
इस बजट में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार सृजन के माध्यम से नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नए प्रावधान भी किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भी नए प्रावधान संभव हैं, जो किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादकता में सुधार लाने में मदद करेंगे।
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अन्य संभावित घोषणाएं
इसके अतिरिक्त, अटल पेंशन योजना की राशि दोगुनी करने और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणाएं भी इस बजट में शामिल हो सकती हैं। योगी सरकार द्वारा यूपी के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका देने की भी संभावना है।
आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा
केंद्रीय बजट 2024 का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हुए सामाजिक सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। इस बजट से देश की जनता को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार की यह पहल न केवल कर्मचारियों और किसानों को राहत देगी, बल्कि समग्र आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगी।
