सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। कोरोना काल के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (DA) का एरियर मिलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था, जिसके कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका भुगतान नहीं किया गया। उस समय केवल 17% के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया था।
DA Arrear: कोरोना काल में रोका गया था महंगाई भत्ता
कोरोना महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, सरकार ने DA Hike को फ्रीज कर दिया था। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कर्मचारियों को केवल 17% के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया जबकि इसका भुगतान बढ़ी दर से किया जाना चाहिए था। सरकार ने यह निर्णय लिया था कि रोके गए पैसे का उपयोग कोरोना से निपटने में किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
महंगाई भत्ता रोके जाने से कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन सरकार से नाराज हो गए थे। उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार को DA रोकने का कोई अधिकार नहीं है और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका DA Arrear मिलना चाहिए।
कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग
कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कई बार सरकार से DA Arrear के भुगतान की मांग की है। उनका कहना है कि अब जब देश की आर्थिक स्थिति सुधर गई है, तो सरकार को DA Arrear का भुगतान करना चाहिए। उनका तर्क है कि जब कर्मचारियों के पास यह पैसा आएगा तो वह इसका उपयोग बाजार में करेंगे, जिससे सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। इसलिए, सरकार को 18 महीने के एरियर का भुगतान करना चाहिए।
पांच किस्तों में होगा भुगतान
कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि अगर एकमुश्त भुगतान संभव नहीं है, तो इसका भुगतान किस्तों में किया जाए। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और अगर सरकार ने DA Arrear का भुगतान नहीं किया तो चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
18 महीने का बकाया एरियर
1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का DA फ्रीज किया गया था, जिसके कारण कर्मचारियों के खाते में 80,000 से 2,00,000 रुपये तक आने चाहिए। विभिन्न समयावधियों के दौरान महंगाई भत्ते की दरें बढ़ी, लेकिन भुगतान 17% के हिसाब से ही किया गया। अब जबकि देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है, तो DA Arrear मिलना चाहिए।
फिटमेंट फैक्टर में होगी बढ़ोतरी
7वें वेतन आयोग में यह सिफारिश की गई थी कि अगर कोई नया वेतन आयोग नहीं आता है, तो सरकार एक्रॉयंड फार्मूले के हिसाब से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे में DA 50% होते ही सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। JCM स्टाफ साइट के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से Fitment Factor बढ़ाने की मांग की है।
2.57 से बढ़कर 3.68 होगा फिटमेंट फैक्टर
पिछले वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर था, जो 7वें वेतन आयोग में 2.57 कर दिया गया था। अब यह समय है कि फिटमेंट फैक्टर फिर से बढ़ेगा। 3.68 होने से न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹26,000 और न्यूनतम पेंशन ₹21,000 हो जाएगी। इस प्रकार से कर्मचारियों को ₹12,000 की सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लोकसभा में बजट पेश किए जाने के दौरान सरकार को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों पर विचार करना चाहिए।
