केंद्र सरकार ने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी की है, जिससे यह दर अब 52% हो गई है। इस वृद्धि की आधिकारिक घोषणा जुलाई के बाद की जाएगी। इसके साथ ही, कर्मचारी और पेंशनधारक 18 महीने के एरियर को लेकर भी चिंतित हैं, जो अभी तक नहीं मिला है।
कर्मचारी संगठनों का दबाव और OPS की मांग
सरकार पर कर्मचारियों का भारी दबाव है। एक तरफ पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ 18 महीने के एरियर का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। लोकसभा चुनावों के बाद कर्मचारी संगठन और भी उग्र हो गए हैं, जिससे सरकार भी कर्मचारियों की ताकत को समझने पर मजबूर हुई है।
18 महीने के एरियर का मुद्दा
हाल ही में एक बैठक में स्टाफ साइड के महासचिव सी. श्रीकुमार ने 18 महीने के एरियर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने DOPT के सचिव से आग्रह किया था कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों को DA/DR का एरियर जारी किया जाए। इसके बाद ‘भारत पेंशनर समाज’ के सेक्रेटरी महेश्वरी ने भी कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर को जारी करने के लिए सरकार से निवेदन किया था।
केंद्र सरकार का रुख और पुनर्विचार
केंद्र सरकार ने बजट सत्र में माना था कि कई कर्मचारी संगठनों ने DA की बकाया राशि जारी करने का निवेदन किया था, पर सरकार ने स्पष्ट किया था कि 18 महीने का एरियर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस पैसे का उपयोग कोविड के दौरान कर लिया गया है। लेकिन अब, लोकसभा चुनावों के बाद, सरकार नए सिरे से 18 महीने के एरियर के ऊपर विचार करने के लिए मजबूर हो रही है।
कोरोनाकाल में रोका गया था DA का भुगतान
कोरोना महामारी के समय जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने के DA और DR की तीन किस्तें रोक दी गई थीं। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। जनवरी 2020 में DA 21% हो गया था, जो जुलाई 2020 में 24% और जनवरी 2021 में 28% हो गया था। लेकिन सरकार ने केवल 17% के हिसाब से ही इसका भुगतान किया था।
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कर्मचारी संगठनों का सुप्रीम कोर्ट का हवाला
यदि केंद्र सरकार 18 महीने के एरियर का ऐलान नहीं करती है, तो कर्मचारी और पेंशनधारक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सैलरी और पेंशन को रोका नहीं जा सकता है। इस हिसाब से 18 महीने का एरियर भी सैलरी और पेंशन का हिस्सा है और कर्मचारियों को मिलना चाहिए।
देश की आर्थिक स्थिति और एरियर की मांग
देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण कर्मचारी संगठन सरकार से 18 महीने के DA एरियर का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वित्तीय स्थिति सुधर गई है। यदि सरकार भुगतान नहीं करती है, तो कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट जाने को मजबूर हो सकते हैं।
एरियर की राशि
यदि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व फैसले के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनधारकों का रोका गया DA का भुगतान करने का आदेश देती है, तो हर कर्मचारी के खाते में 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये के बीच राशि जमा हो सकती है। हर कर्मचारी की बेसिक पे के हिसाब से अलग-अलग एरियर मिलेगा।
केंद्र सरकार द्वारा DA/DR में 2% वृद्धि की घोषणा कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक राहत है, लेकिन 18 महीने के एरियर का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों का दबाव और सुप्रीम कोर्ट का हवाला इस मुद्दे को और भी महत्वपूर्ण बना रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।
