LPG Price: सरकार ने बनाया खास प्लान, इतने रूपये सस्ती हो जाएगी गैस, आम जनता को जल्द मिलेगी खुशखबरी

गैस की कीमतों को लेकर अधिकारीयों से मिली जानकारी के मुताबिक, समिति दो अलग-अलग तरह के मूल्य निर्धारण व्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। इसके साथ ही ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड के ओल्ड फील्ड से निकलने वाले गैस की कीमतों को लेकर भी मूल्य तय करने की बात की जा रही है।

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Reported by Sheetal

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LPG Price: काफी समय से गैस की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की जेब ढीली की हुई थी, इसी बीच गैस प्राइस को लेकर मिल रही जानकारी के मुताबिक आम जनता को जल्द ही महंगी गैस से राहत मिल सकती है। आपको बता इसे लेकर केंद्र सरकार जल्द ही गैस सस्ती करने का खास प्लान बना रही है, इससे खाना बनाने वाली गैस समेत सीएनजी की कीमतों में गिरावट आएगी। इस समय गैस की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, इसके अलावा पिछले महीने भी कॉमर्शियल गैस की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली थी, जिसके बाद से ग्राहक सिलेंडर की कीमतों में गिरावट की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में सरकार के इस नए प्लान से ग्राहकों को गैस की कीमतों में कब राहत मिलेगी चलिए जनाते हैं पूरी जानकारी।

गैस की मूल्य सीमा हो सकती है तय

गैस की कीमतों को कम करने को लेकर गैस कीमतों की समीक्षा करने वाले कमेटी की तरफ से एक प्लान बनाया जा रहा है, जसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के ओल्ड फील्ड से निकलने वाली प्राकृतिक गैस की मूल्य सीमा तय करने का फैसला लिया जा सकता है, इसको लेकर सिफारिश की जा सकती है। इससे पीएनजी और सीएनजी दोनों की कीमतों में गिरावट आएगी। जिसे लेकर न्यूज एजेंसी के मुताबिक, योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारेख की अध्यक्षता वाली कमेटी अपनी मीटिंग पर काम कर रही है और इसको अंतिम रूप दे रही है। यह माना जा रहा है की समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर सकती है।

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जाने अधिकारीयों से मिली ये जानकारी

बता दें गैस की कीमतों को लेकर अधिकारीयों से मिली जानकारी के मुताबिक, समिति दो अलग-अलग तरह के मूल्य निर्धारण व्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। इसके साथ ही ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड के ओल्ड फील्ड से निकलने वाले गैस की कीमतों को लेकर भी मूल्य तय करने की बात की जा रही है।

सरकार अलग-अलग फॉर्मूल पर करेगी काम

गैस कीमतों को लेकर मूल्य तय करने की बात के साथ ही मुश्किल क्षेत्रों के लिए अलग फॉर्मूले का भी सुझाव दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार अलग-अलग तरह के फॉर्मूले क्षेत्र के हिसाब से बनाने का काम कर रही है, इसके साथ यह उम्मीद की जा रही है की उच्च दरों पर भुगतान के मौजूदा फॉर्मूले को बनाए रखने की भी संभावना है।

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