हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव डाल सकती हैं। इस लेख में, हम उन सभी प्रमुख घोषणाओं और उनके प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे।
महँगाई भत्ते में वृद्धि और ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई सीमा
हाल ही में EPFO की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 01.01.2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। सातवे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, जैसे ही महँगाई भत्ता 50% होता है, वैसे ही ग्रेच्युटी की दर 20 लाख से बढाके 25 लाख हो जाएगी। इस आदेश को 30 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है।
EPFO ने एक नया आदेश 07.05.2024 को जारी किया है जिसमें ग्रेच्युटी की लिमिट 25 लाख करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। अब अगले आदेश तक ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख ही रहेगी।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केस संख्या CWP-602-2023 हीरालाल कराकारा बनाम पंजाब राज्य में एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के जज नमित कुमार ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्ति लाभों में देरी होती है, तो वह ब्याज का हकदार होगा। याचिकाकर्ता को उचित समय सीमा के भीतर सेवानिवृत्ति लाभ जारी किए जाने चाहिए।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में परिवर्तन
ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनके भर्ती के विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 के पहले जारी किए गए थे, और जिन्होंने 3 मार्च 2023 के पहले NPS से रिटायरमेंट ले लिया था, उन्हें OPS का लाभ देने का आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि यदि उन्होंने रिटायरमेंट पर NPS का सारा लाभ ले लिया है, तो वह पैसा वापस करना होगा। तभी वे OPS का लाभ ले सकते हैं।
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CGHS ID का ABHA ID से लिंक
CGHS लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने CGHS ID को ABHA ID से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पहले इसकी अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। यह लिंकिंग प्रक्रिया स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समय पर पूरा करना आवश्यक है।
पेंशन में 20% की बढ़ोतरी
अक्सर पेंशनभोगी इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी 80 साल पूरी होने के बाद दी जाती है या 80 साल में प्रवेश करते ही। वर्तमान नियमों के अनुसार, 80 साल पूरी होने के बाद 81 साल में प्रवेश करते ही 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट और दिल्ली CAT ने अपने फैसले में कहा था कि 80 साल में प्रवेश करते ही 20% पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन केंद्र सरकार इसको नहीं मानती है और 80 साल पूरी होने के बाद ही 20% पेंशन में बढ़ोतरी करती है।
यह सभी खबरें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन खबरों से जुड़े निर्णय आपके भविष्य के आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, सभी आदेशों और फैसलों की जानकारी रखनी चाहिए और समय-समय पर अद्यतन रहना चाहिए।
