कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए तीन महत्वपूर्ण सूचनाएं आई हैं। पहली सूचना के अनुसार, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने पेंशन व्यवस्था में कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं। दूसरी सूचना महंगाई भत्ते से संबंधित है और तीसरी सूचना में कर्मचारियों और पेंशनधारकों के पक्ष में हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला शामिल है। आइए इन सभी सूचनाओं को विस्तार से समझते हैं।
CPAO द्वारा जारी नया आदेश
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसे सभी बैंकों को भेजा गया है। इस आदेश के अनुसार, पेंशन में चार नई श्रेणियां जोड़ी जाएंगी:
| क्रम संख्या | श्रेणी नाम | श्रेणी कोड |
|---|---|---|
| 1 | अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) | Q |
| 2 | इनवेलिड पेंशन केस (Invalid Pension Case) | I |
| 3 | अनुकंपा भत्ता के आधार पर (Compassionate Allowance Case) | R |
| 4 | प्रो-राटा पेंशन (Absorption Pension Case) | P |
- अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement): जिन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है, उनके पेंशन पेपर पर ‘Q’ लिखा जाएगा।
- इनवेलिड पेंशन केस (Invalid Pension Case): सेवा के दौरान चोट के कारण काम करने में असमर्थ हो जाने वाले कर्मचारियों के पेंशन पेपर पर ‘I’ लिखा जाएगा।
- अनुकंपा भत्ता के आधार पर (Compassionate Allowance Case): बर्खास्त या हटाए गए कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ता के आधार पर पेंशन दी जाती है, इनके पेंशन पेपर पर ‘R’ लिखा जाएगा।
- प्रो-राटा पेंशन (Absorption Pension Case): केंद्रीय सेवा छोड़कर अन्य संस्थानों में जाने वाले कर्मचारियों के पेंशन पेपर पर ‘P’ लिखा जाएगा।
सर्कुलर यहाँ देखें: Addition of some new pension categories under OPS
महंगाई भत्ते की खबर
आपका महंगाई भत्ता (DA) AICPI के आंकड़ों के आधार पर बढ़ता है। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। अब जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता बढ़कर 53% होने की संभावना है। यह आंकड़ा लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला द्वारा जारी किया गया है।
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हाईकोर्ट का निर्णय
हाईकोर्ट ने पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन को रोकना संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन है और इसे किसी भी स्थिति में रोका नहीं जा सकता। पेंशनभोगियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण राहत है।
सर्कुलर यहाँ से देखें: HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
