जुलाई 2024 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अभी तक, लेबर ब्यूरो ने जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच चुका था और इसके बाद जुलाई का आंकड़ा जारी किया जाना था, लेकिन अभी तक यह डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ है।
क्या है महंगाई भत्ता और इसका महत्त्व?
महंगाई भत्ता (DA) एक वित्तीय भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी सैलरी या पेंशन के साथ दिया जाता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई से निपटना होता है। यह भत्ता, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) पर आधारित होता है। AICPI इंडेक्स के अनुसार जनवरी 2024 में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पहुंच गया था, जिससे महंगाई भत्ता 50.84% हो गया था।
जुलाई 2024 से कितना होगा महंगाई भत्ता?
इस सवाल का जवाब अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि लेबर ब्यूरो ने अभी तक जुलाई 2024 के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज करने की योजना बना रही है। अगर यह मर्जर होता है, तो महंगाई भत्ता (DA) जीरो हो सकता है और नई बेसिक सैलरी के ऊपर नया DA लागू किया जाएगा।
महंगाई भत्ते का मर्जर: कर्मचारियों के लिए फायदे
महंगाई भत्ते का मर्जर करने से कर्मचारियों को नई बेसिक सैलरी मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और वर्तमान में उसे 50% DA मिलता है, तो उसकी कुल सैलरी 27,000 रुपये हो जाएगी। इसके बाद, जनवरी 2025 से नई बेसिक सैलरी के ऊपर 4% महंगाई भत्ता लागू होगा।
| Current Basic | 50% DA | New Basic After Merger | 4% DA | Total w.e.f. 01.01.2025 | Increase in Basic |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,000 | 9,000 | 27,000 | 1,080 | 28,080 | 9,000 |
| 20,000 | 10,000 | 30,000 | 1,200 | 31,200 | 10,000 |
| 23,000 | 11,500 | 34,500 | 1,380 | 35,880 | 11,500 |
| 25,000 | 12,500 | 37,500 | 1,500 | 39,000 | 12,500 |
जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता 54% तक पहुंच सकता है
विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुलाई 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 54% तक बढ़ सकता है। यह वृद्धि AICPI (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) में लगातार हो रही वृद्धि के कारण है। हालांकि, कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि सरकार DA को वेतन में विलय कर सकती है, जिससे अंतिम वृद्धि कम हो सकती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल अनुमान हैं और वास्तविक वृद्धि दर अलग हो सकती है। सरकार द्वारा AICPI के आंकड़े जारी न किए जाने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यदि सरकार वेतन में DA का विलय नहीं करती है और वर्तमान दर से वृद्धि जारी रहती है, तो जुलाई 2024 में 54% तक की वृद्धि संभव है। यह कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि यह बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने में उनकी मदद करेगा। हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार पर निर्भर करता है।
कर्मचारियों के लिए दोनों ही स्थिति फायदेमंद
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2024 तक के AICPI नंबर महंगाई भत्ता तय करेंगे। चाहे महंगाई भत्ता शून्य से शुरू हो या फिर 50% से आगे बढ़े, जुलाई 2024 से 4% का इजाफा हो सकता है। इस प्रकार, जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 54% तक पहुंच सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
