EPS-95 पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़ाना सरकार की एक महत्वपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी है। इन पेंशनर्स ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश के विभिन्न संगठनों में योगदान देते हुए बिताया है। ऐसे में उनका सम्मान बनाए रखना सरकार का कर्तव्य बनता है। सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर एकजुट होकर समर्थन देना चाहिए ताकि पेंशनर्स को उनका हक मिल सके और वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि पेंशनभोगियों की गरिमा बनाए रखने के लिए समय-समय पर पेंशन में वृद्धि आवश्यक है। इसलिए, सरकार को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए।
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार
पेंशनर्स हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनका अधिकार है कि वे अपने बच्चों पर निर्भर हुए बिना सम्मानजनक जीवन जी सकें। लाखों पेंशनर्स देशभर में फैले हुए हैं जो उम्र, स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद, सरकार ने उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। यह आवश्यक है कि आगामी बजट में पेंशनभोगियों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके।
खुशहाल पेंशनर्स: देश की संपत्ति
खुशहाल और स्वस्थ पेंशनर्स देश की संपत्ति होते हैं। वे सेवा के दौरान और सेवा निवृत्त होने के बाद भी समाज के लिए योगदान देते रहते हैं। अन्य देशों की सरकारें पेंशनर्स के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन भारत में इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। हमारी सरकार को भी इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए।
लोकतांत्रिक देश में पेंशनर्स की स्थिति
भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसे अपने पेंशनर्स की कठिनाइयों पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में, सरकारी पेंशनर्स को कई लाभ मिलते हैं, जबकि EPS-95 पेंशनर्स कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह समय है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और उन्हें भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले।
पेंशनर्स के कल्याण के लिए सुझाव
- सरकार को बजट में पेंशनर्स के लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए।
- पेंशन की राशि को जीवनयापन की लागत के अनुसार बढ़ाना चाहिए।
- पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ और मुफ्त होनी चाहिए।
- पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।
पेंशन में वृद्धि की मांग
सरकार को EPS-95 पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें।
9000 पेंशन + महंगाई भत्ता की मांग
पेंशनभोगी अपनी गरिमा और अधिकारों के लिए 6, 7 और 8 अगस्त 2024 को दिल्ली में संसद के सामने प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने तय किया है कि जब तक उन्हें 9000 पेंशन + महंगाई भत्ता नहीं मिल जाता, वे सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए डटे रहेंगे।