MP E-Uparjan: मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई तरह के प्रयास करती है, ऐसे ही एक प्रयास के माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी भी फसल को बेचने के लिए अनुमति देने हेतु सरकार ने MP E-Uparjan पोर्टल के नाम की एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की है। इससे प्रदेश के किसान अपने उत्पादन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे सरकार को बेच सकेंगे। इसके लिए किसान ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
जाने क्या है MP E-Uparjan पोर्टल
MP E-Uparjan पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी वेबसाइट है, जिसके माध्यम से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल सरकार को सीधे बेच सकेंगे, इसके लिए आपको धान या बाजरे को सरकार द्वारा संचालित निकटतम अनाज खरीद केंद्र तक पहुँचाना होगा। आपको बता दें ये वेबसाइट यूपी सरकार की ई-क्रे प्रणाली की तरह की काम करेगी, राज्य सरकार इस गेटवे के माध्यम से राज्य के प्रत्येक जिले के किसानों से रबी और खरीफ सीजन के लिए चांवल, चना, ज्वार, बाजरा, सरसों, मसूर और गेहूं समेत खाद्यान्न खरीदती है, जिसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपका अनाज खरीदा जाता है।
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MP E-Uparjan से मिलेगा ये फायदा
- इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सभी किसान उठा सकेंगे।
- ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से किसान की भुगतान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा होगी।
- इस पोर्टल के माध्यम से अब किसान बिना अपना समय व्यर्थ किए घर बैठे ही आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
- किसानों को उनके मोबाइल में मैसेज द्वारा किसान खरीदी की जानकारी मिल जाएगी।
MP E-Uparjan के लिए जरूरी दस्तावेज
- किसान का आधारकार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी
- ऋण पुस्तिका
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
MP E-Uparjan प्रक्रिया
एमी ई-उपार्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत 6 चरण आते हैं, जो कुछ इस प्रकार है।
- E-Uparjan ऑनलाइन पंजीयन।
- मैसेज द्वारा खरीदी जानकारी देना।
- उपार्जन केंद्र से किसान की खरीदी।
- खरीदे गए अनाज का परिवहन।
- परिवहन किए गए अनाज का गोदाम में संग्रहण।
- किसान के बैंक खाते में सीधे भुगतान।
ई-उपार्जन रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश ई-उपार्जन खरीद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब सभी किसानों के लिए खुली है, राज्य के सभी किसान अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को सीधे बेचने के लिए फसल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम किसानों को राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से विभिन्न कृषि वस्तुओं जैसे सोयाबीन, मक्का, धान, कपास और अन्य वस्तुओं की खरीद करने की अनुमति देगी।