दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए PM Kusum योजना को जारी किया गया है इस योजना के माध्यम से किसानों को सोलर पम्प खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। यदि किसी किसान ने इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है और वे योजना में आवेदन करना चाहते है तो आपको पीएम कुसुम योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। परन्तु आपको बता दे योजना के नाम पर कई ऐसी वेबसाइट शुरू की गई है जो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते है इसलिए सरकार द्वारा इस योजना में आवेदन करने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आज इस लेख में हम आपको PM Kusum योजना के नाम पर कहीं आपके साथ तो नहीं हो रही धोखाधड़ी से सम्बंधित जानकारी बताने वाले है, इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य देखें।
PM Kusum योजना में हो रही धोखाधड़ी
देश में किसानों की आय को दुगनी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है इनमे से एक पीएम कुसुम योजना भी है जिसके माध्यम से गरीब किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए सोलर पम्प सब्सिडी में प्रदान किया जाता है अर्थात यदि आप सोलर पम्प खरीदते है तो आपको खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू किया गया है। परन्तु लोगो को बेवकूफ बना कर योजना के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी जैसे मामले सामने आ रहे है। इस परेशानी से बचने के लिए एवं धोखाधड़ी तथा ठगी वेबसाइटों को केंद्र सरकार द्वारा सावधान किया गया है।
हाल ही में सरकार द्वारा बताया गया है जो कि मंत्रालय से जानकारी प्राप्त हुई है कहा गया है कि पीएम कुसुम योजना में आवेदन करने के लिए कई प्रकार की फेक वेबसाइट जारी की गई है जिसके तहत वे ऑनलाइन ही सोलर पम्प का भुगतान करने के लिए पैसे मांग रहे है।
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यदि आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको डोमेन नाम org, com तथा in जैसी फेक वेबसाइट पंजीकृत हुई है जैसे- www.pmkisankusumyojana.com, www.kusumyojanaonline.in.net, www.pmkisankusumyojana.co.in तथा www.onlinekusumyojana.org.in आदि ऐसी ही कई तरह की और वेबसाइट भी है।
किसानों के लिए जरुरी सूचना
सरकार द्वारा किसानों के लिए जरुरी सूचना दी हुई है यदि आप पीएम कुसुम योजना में आवेदन करने जाते है तो आप फर्जी वेबसाइट से बचें और किसी भी तरह का भुगतान शुल्क ना दे। इस योजना का कार्यान्वित अलग-अलग राज्य सरकार विभाग द्वारा किया जा रहा है।
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