केंद्र सरकार ने अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी की है, जिससे अब यह दर 52% हो गई है। इस वृद्धि का आधिकारिक ऐलान जुलाई के बाद किया जाएगा। अब सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि 18 महीने का एरियर कब मिलेगा। सरकार पर इन दिनों कर्मचारियों का काफी दबाव है, जहां एक तरफ पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग है, वहीं दूसरी तरफ 18 महीने के एरियर का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनावों के बाद से कर्मचारी संगठनों की गतिविधियाँ तेज हो गई हैं और सरकार को भी अब उनकी ताकत का एहसास हो गया है।
18 महीने के एरियर का मुद्दा
हाल ही में स्टाफ साइड की बैठक में ऑल इंडिया डिफेंस एंप्लॉइज फेडरेशन (AIDIF) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने 18 महीने के एरियर का मुद्दा उठाया। उन्होंने DOPT के सचिव से आग्रह किया कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 18 महीने का DA/DR एरियर जारी किया जाए। इसके बाद भारत पेंशनर समाज के सेक्रेटरी महेश्वरी ने भी कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर को जारी करने की माँग की।
18 महीने के एरियर पर पुनर्विचार
बजट सत्र में केंद्र सरकार ने यह बात मानी थी कि DA की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों ने निवेदन किया था, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि 18 महीने का एरियर जारी नहीं किया जाएगा। सरकार ने कहा कि कोविड-19 के दौरान इस राशि का उपयोग कर लिया गया था, इसलिए एरियर देना संभव नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद कर्मचारियों की बढ़ती माँग और उनके संगठनों की ताकत को देखते हुए सरकार को नए सिरे से 18 महीने के एरियर पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है।
कोरोनाकाल में DA का भुगतान रोकने का कारण
कोविड-19 महामारी के समय जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने के DA और DR की 3 किस्तें रोक दी गई थीं। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। जनवरी 2020 में महंगाई भत्ता 21% था, जो जुलाई 2020 में 24% और जनवरी 2021 में 28% हो गया था, लेकिन सरकार ने केवल 17% के हिसाब से इसका भुगतान किया था।
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कर्मचारी संगठन का सुप्रीम कोर्ट का हवाला
कर्मचारी संगठनों ने ठाना है कि अगर केंद्र सरकार 18 महीने के एरियर का ऐलान नहीं करती है तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटायेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि सैलरी और पेंशन को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए 18 महीने का एरियर भी सैलरी और पेंशन का हिस्सा है। इस आधार पर कर्मचारी और पेंशनधारक सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे।
देश की आर्थिक स्थिति अच्छी, मिले 18 महीने का एरियर
वर्तमान में देश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है, इसलिए सरकार को 18 महीने के DA एरियर का भुगतान करना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए कर्मचारी समझौता कर चुके थे। लेकिन अब देश की वित्तीय स्थिति मजबूत है, तो सरकार को इस बकाया राशि का भुगतान करना ही पड़ेगा, नहीं तो कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर मजबूर हो जायेंगे।
18 महीने के DA एरियर का पैसा कितना मिलेगा?
यदि कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व फैसले के आधार पर DA एरियर का भुगतान करने का आदेश देती है, तो हर एक कर्मचारी के खाते में 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की राशि जमा हो सकती है। हर कर्मचारी की बेसिक पे के हिसाब से अलग-अलग राशि मिलेगी।
