केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट में नया फेरबदल हुआ है। अर्जुन राम मेघवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में कानून और न्याय मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। यह जिम्मेदारी पहले किरेन रिजिजू संभाल रहे थे, जिन्हें अब भू-विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है।
राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार, यह बदलाव प्रधानमंत्री की सलाह पर किए गए हैं। मेघवाल संस्कृति मंत्रालय में भी राज्यमंत्री पद को संभाल रहे हैं।
मेघवाल का बढ़ता कद
राजस्थान के बीकानेर से सांसद मेघवाल बीजेपी के प्रमुख दलित चेहरे हैं। राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनके कद को बढ़ाया गया है। मोदी सरकार में उनकी इस नई भूमिका से चुनावी मौसम में स्पष्ट संदेश जाता है।
किरेन रिजिजू का क्यों हुआ विभाग परिवर्तन?
रिजिजू, जो अरुणाचल पश्चिम संसदीय सीट से सांसद हैं, का नाम कुछ विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में था। उनके बयानों से लोकतंत्र के विभिन्न अंगों में तनाव का माहौल प्रतीत होता था। न्यायपालिका की आलोचना और जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर उनकी टिप्पणियों ने विवाद को जन्म दिया था।
मोदी सरकार की ओर से यह कदम शांतिपूर्ण और सहयोगी सरकारी माहौल सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया लगता है। भू-विज्ञान मंत्रालय में उनका अनुभव नए विकासों के लिए जरूरी भूमिका निभा सकता है।
भारतीय राजनीति में यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?
राजनीतिक गलियारों में यह बदलाव आवश्यक है। एक ओर जहां यह संकेत देता है कि सरकार अपने मंत्रिमंडल के कामकाज को लगातार सुधारने और नवीनीकरण करने में लगी है, वहीं यह भी दिखाता है कि उसका ध्यान देश की विविधता का सम्मान करने और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर है।
मेघवाल को मिली नई जिम्मेदारी न केवल उनके लिए, बल्कि भारतीय राजनीति में दलित समुदाय के लिए भी एक बड़ी जीत है। इसे बीजेपी द्वारा समावेशी राजनीति की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है।
राजनीति का यह चेहरा बदलना भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यह जताता है कि सरकार जवाबदेही, समर्थन और प्रतिनिधित्व के मूल्यों को महत्व दे रही है। आने वाले समय में इसके प्रभावों को देखना दिलचस्प होगा।
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