इस सप्ताह में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस दरोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा (Police Inspector Ranker Recruitment) का परिणाम घोषित होने की खबरे आ रही है। पिछले दिनों में कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद दरोगा रैंकर्स परीक्षा को भी रद्द किये जाने की खबरे आई थी। इसके बात पर कुछ पुलिस कर्मियों ने अस्वीकृति जाहिर की थी। शासन के सामने यह मामला पुलिस मुख्यालय द्वारा पहुंचाने के बाद कहा गया है कि यह विभागीय पदोन्नति की परीक्षा है और इसको खुली भर्ती परीक्षा से भिन्न देखा जाना चाहिए।
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इस पर आयोग को कार्मिक विभाग की ओर से रिजल्ट घोषित करने की बात कही गयी है। चयन आयोग को NIC के द्वारा प्रोग्रामर भी मिल गए है। आयोग के सचिव एसएस रावत ने कहा है कि कार्मिक विभाग द्वारा विधिवत आदेश मिलने का इंतज़ार है और उसके बाद रिजल्ट को घोषित कर दिया जायेगा।
प्रदेश सरकार पुलिस रैंकर्स परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मेदवावों को राहत देगी पुलिस मुख्यालय ने परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए था। लेकिन तकनीकी रूप से परीक्षा का परिणाम जारी होने पर भी सीएम धामी ने परीक्षा की समीक्षा के निर्देश दिए है। अब उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इसकी रिपोर्ट माँगी है।
परिणाम पर हाई कोर्ट की रोक हटी
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फरवरी 2021 में परीक्षा का आयोजन किया था। आयोग की ओर से परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका था। इसके बाद पाँच उम्मीदवारों के चार सवालों के सही उत्तर पर भी मार्क्स ना दिए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दी गयी।
लोक सेवा आयोग परीक्षाओं जाँच की माँग
भाकपा माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर लोक सेवा आयोग हरिद्वार की परीक्षाओं के जाँच की माँग की है। मैखूरी ने कहा है कि साल 2021 में आयोग की प्रवक्ता भर्ती के इंटरव्यू में उम्मीदवारों को बुलाने के अलग-अलग मानदण्ड प्रयोग किये गए है। आयोग के पूर्व सदस्य पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए जा चुके है। आयोग को नयी परीक्षाओं को देने से पहले जाँच का सामना करना चाहिए।
10500 पुलिसकर्मी परीक्षा में शामिल रहे
पुलिस रैंकर भर्ती परीक्षा में लगभग 10,500 पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए थे। इस परीक्षा के परिणाम इसी साल मार्च में घोषित हुए है। परिणाम के अनुसार 1350 उम्मीदवारों ने हेड कांस्टेबल एवं 650 ने दारोगा की मेरिट लिस्ट में स्थान पाया था। इन उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता की परीक्षा साल 2021 के अप्रैल महीने में हुई थी।
आयोग और चयन संस्था को मजबूत बनाए – सीएम
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु (Dr. SS Shandhu) को निर्देश जारी किये है कि भविष्य में राज्य की भर्तियों में पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण तरीके से चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा करने पर सही अभ्यर्थियों को अवसर मिल सकेगा। सीएम ने इसके लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग और दूसरे चयन एजेंसियों को मजबूत एवं पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए है।
