Railways Mega Recruitment Drive: भारतीय रेलवे में मार्च 2023 तक भरे जाएंगे 35000 से अधिक पद, जाने पूरी डिटेल

Railways Mega Recruitment: रेलवे में नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए जल्द ही सुनहरा अवसर सामने आने वाला है, आपको बता दें भारतीय रेलवे मार्च 2023 के अंत तक हजारों खाली पदों को भरने की योजना के साथ एक मेगा भर्ती अभियान शुरू करने जा रहा है। जिसे लेकर अधिकारियों के मुताबिक, इस भर्ती अभियान से 35,000 से अधिक लोगों को रेलवे में नौकरी मिलने वाली है, भारतीय रेलवे के कार्यकारी निदेशक (सुचना और प्रचार) अमिताभ शर्मा ने गुरूवार को कहा की “भारतीय रेलवे सभी 35,281 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा।

35000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती

भारतीय रेलवे में अगले साल मार्च 2023 के अंत तक 35000 से अधिक पदों को भरा जाएगा। जिसकी जानकारी रेलवे के निदेशक अमिताभ शर्मा ने देते हुए बताया की इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रेलवे सभी 35,281 पदों के लिए भर्ती पूरी करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, नियुक्तियां सीईएन (केंद्रीकृत रोजगार नोटिस) 2019 पर आधारित होंगी। शर्मा ने कहा की भारतीय रेलवे सभी लेवल से अलग-अलग रिजल्ट प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, जिससे अधिक उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकेगी। उन्होंने आगे यह भी कहा की रिजल्ट एक साथ जारी होने के कारण, कई मेधावी उम्मीदवार रोजगार का उचित लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं।

इसके साथ ही कई बार रिजल्ट के एक साथ प्रकाशन के कारण एक ही आवेदन कई पदों के लिए योग्य हो जाते हैं, शर्मा ने कहा “महामारी के बावजूद, रेलवे भर्ती परीक्षा आयोजित करने और रिजल्ट घोषित करने और कम समय में शामिल होने की तैयारी कर रहा है”

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केंद्रीय रेल मंत्री ने की नए प्रावधानों की घोषणा

बता दें कार्यकारी निदेशक ने यह की साफ किया है की भारतीय रेलवे सभी 35,281 पदों के लिए मार्च 2023 के आखिर तक मेगा भर्ती अभियान को पूरा करेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पर्यवेक्षी संवर्ग के लिए नए प्रावधानों की घोषणा की, जिसमे उन्हें ग्रुप ए अधिकारीयों के समकक्ष ज्यादा पे ग्रेड तक पहुंचने का मौका मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री ने आगे कहा “चार साल में लेवल 8 से लेवल 9 तक नॉन फंग्शनल ग्रेड में 50 फीसदी लोगों को पदोन्नति देने का प्रावधान किया गया है “इससे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एसएंडटी ट्रैफिक केमिकल और एसएंडटी, मेटालर्जिकल, स्टोर और वाणिज्यिक विभागों के 80,000 पर्यवेक्षकों को लाभ होने की संभावना है।

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