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PM Kisan Yojana India Post : अब किसान योजना में होगा रजिस्ट्रेशन पोस्ट ऑफिस से, जानें कैसे

पीएम योजना (PM Kisan Yojana) के नए अपडेट की ख़बरों के मुताबिक गोवा सरकार अपने यहाँ पोस्टमैन के द्वारा 11,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन करवा रही है।

केंद्र सरकार ने देशभर के किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए बहु चर्चित पीएम किसान योजना को शुरू किया है। इस योजना में किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपयों की धनराशि तीन किस्तों में दिए जाते है। पीएम योजना (PM Kisan Yojana) के नए अपडेट की ख़बरों के मुताबिक गोवा सरकार अपने यहाँ पोस्टमैन के द्वारा 11,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन करवा रही है।

इस काम के लिए सरकार और भारतीय डाक विभाग (Indian Postal Department) के बीच डील भी हो चुकी है। अब सरकार उन किसानों का नाम पंजीकरण करने की तैयारी कर रही है जो किसी कारणवश योजना से नहीं जुड़ पाए है। गोवा के मंत्री चंद्रकांत कावलेकर (Chandrakant Kavlekar) ने बताया – ‘इस काम को करने के लिए प्रदेश के 300 से ज्यादा पोस्टमैन को जुटाया गया है।’

सरकार द्वारा देश की डाकघर सेवाओं में विस्तार करने जा रही है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेविंग अकाउंट ना रखने वाले किसानों को पीएम सम्मान निधि स्कीम में लाभार्थी बनाया जायेगा। पोस्ट ऑफिस में ही इन लाभार्थी किसानों का सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया जायेगा। और इसके बाद पीएम किसान योजना में इनका रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया भी पोस्ट ऑफिस में ही करवाई जाएगी।

ध्यान रखें इस प्रक्रिया में भी आधार अनिवार्य रहेगा। योजना की पात्रता रखने वाले लाभार्थी किसानों के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से वार्षिक 6 हजार रुपयों की धनराशि तीन महीने वार किस्तों में सीधे हस्तांतरण से दी जाएगी।

लाभार्थी के घर तक पैसे पहुँचाए जा रहे

ख़बरों के मुताबिक वाराणसी जोन के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव (Krishna Kumar Yadav) ने जानकारी दी है कि किसान लाभार्थियों को घर-घर जाकर आधार से लिंक्ड बैंक खातों से आधार सक्षम प्रणाली के द्वारा पैसे निकालने में सहायता करने वाले है। वे यह भी बताते है कि नागरिकों को घर पर ही पोस्ट मैन के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत DBT राशि मिल रही है। योजना की धनराशि को लेने के लिए किसान लाभार्थियों को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किसानों के घर पर पोस्ट मैन आकर हैंड होल्डिंग मशीन पर अंगूठा लगवाकर योजना की धनराशि को देंगे।

किसान अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस अथवा पोस्टमैन के पास जाकर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते है। इस सेवा के लिए किसानों से 50 रुपए का शुल्क लिया जायेगा। मोबाइल नंबर के अपडेट हो जाने के बाद किसानों की ई-केवाइसी प्रक्रिया भी आसानी से हो सकेंगे।

दूरस्थ इलाकों के किसान लाभार्थियों को लाभ

हमारे देश में पीएम किसान योजना के ज्यादातर लाभार्थी दूर दर्ज के इलाकों में रहते है। उनको अपनी धनराशि को लेने के लिए बैंक जाने लिए एक लम्बी दुरी तय करनी होती है। इन बैंकों में इंटरनेट की सेवा कभी-कभी बाधित ही रहती है। इस कारण से बैंकों में लम्बी-लम्बी कतारे देखने को मिल जाती है। सरकार ने इन्ही सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए किसानों यह सुविधा देने का फैसला किया है। और इस काम के लिए घर पर ही पैसा पहुँचाने का जिम्मा पोस्ट ऑफिस को सौपा है।

किसान सरकार की पहल से काफी खुश

योजना से जुड़े किसान लाभार्थी सरकार की इस पहल से बहुत खुश नजर आ रहे है। किसान कह रहे है कि इस योजना से उनको बहुत लाभ मिल रहा है। चूँकि अब सरकार की तरफ से योजना के लाभार्थियों को होने वाली समस्याओं को हल कर लिया है। पहले हम लोगों को पैसे की निकासी के लिए अपने गाँव से दूर जाना होता था। इस काम में किसान का पूरा एक दिन खराब हो जाता था लेकिन अब सरकार ने पोस्ट ऑफिस को यह जिम्मेदारी सौप दी है। इस वजह से हमारे लिए बहुत आसानी हो गयी है।

यह भी पढ़ें :- PM Kisan Yojana: इन किसानों को नहीं मिलेगी अगली किस्त, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, जाने पूरी खबर

किसान लाभार्थी रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें

  • सबसे पहले किसान लाभार्थी http://pmkisan.gov.in को ओपन करें।
  • वेबपोर्टल के होम पेज पर “Beneficiary Status” विकल्प पर जाए।
  • आपको एक विंडो पेज मिलेगा, इसमें उपर्युक्त स्थान पर अपना “रजिस्ट्रेशन नंबर” टाइप कर लें।
  • यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जानते है तो “Know Your Registration Number” पर क्लिक करें।
  • यहाँ पर पीएम किसान स्कीम में पंजीकृत मोबाइल नंबर डाल दें।
  • दिए गए कॅप्टचा कोड को टाइप कर दें और “Get Mobile OTP” बटन को दबा दें।
  • मोबाइल पर आने वाले OTP को सत्यापित करवा दें और “Get Details” पर क्लिक कर लें।
  • इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम प्रदर्शित होता दिखेगा।

किसान सम्मान निधि में ई-केवाईसी अनिवार्य

जैसा कि सभी लोगों को जानकारी होगी पीएम किसान योजना में गड़बड़ियों और अनियमितताओं को देखते हुए सरकार ने किसान लाभार्थियों के लिए e-KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। जिन भी किसानों के लिए संभव हो वे अपनी ई-केआईसी जरूर पूरी कर लें।

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