PM Kisan Scheme: योजना के लाभार्थ‍ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन क‍िसानों के खाते में आएंगे 6000 रुपये

PM Kisan Scheme: छठ पूजा के उत्साह के बीच, मोदी सरकार ने किसानों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में 15वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये का हस्तांतरण किया। इसके अतिरिक्त, सरकार अब उन किसानों को भी पिछली रुकी हुई किस्तें प्रदान कर रही है, जिनके खाते में 13वीं और 14वीं किस्त की राशि केवाईसी पूरी न होने के कारण नहीं आई थी। इस निर्णय के चलते, किसानों को एक साथ 6000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं।

छठ पूजा के अवसर पर किसानों की खुशियाँ दोगुनी

छठ पूजा से पहले यह वित्तीय सहायता किसानों के लिए एक बड़ी राहत और खुशी का कारण बनी है। कई किसानों के खातों में 2000 रुपये की तीन किस्तें एक साथ जमा की जा रही हैं, जिनकी पिछली दो किस्तें दस्तावेजी प्रक्रियाओं के पूरा न होने के कारण रुकी हुई थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के खूंटी में एक कार्यक्रम में 15वीं किस्त का हस्तांतरण करते हुए, 8 करोड़ किसानों को यह लाभ पहुँचाया। 16 और 17 नवंबर को भी किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये की राशि पहुँची, जिससे उनकी खुशियाँ दोगुनी हो गईं।

कुछ किसानों के खाते में आए 4000 रूपये

हाल ही में, कई किसानों के लिए खुशियों का एक अप्रत्याशित क्षण आया, जब उन्होंने अपने खाते में 6000 रुपये की धनराशि देखी। इस धनराशि का आगमन तीन अलग-अलग किस्तों के रूप में हुआ, जिसे पहले किसानों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में बैंक खाते की जांच कर वे आश्चर्यचकित रह गए। वहीं, कुछ किसानों ने बताया कि उनके खाते में इस बार 4000 रुपये प्राप्त हुए हैं। जिन किसानों की 14वीं किस्त रुकी हुई थी, उन्हें सरकार की ओर से 4000 रुपये दिए गए। इसके अलावा, सरकार पहले ही किसानों के खातों में 14 किस्तों में 2.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर चुकी है।

किसानों के लिए सहायता और शिकायत निवारण

यदि किसी किसान को अभी तक 2000 रुपये की किस्त प्राप्त नहीं हुई है, तो वे पीएम-किसान हेल्पडेस्क के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 और 155261 पर कॉल कर सकते हैं, या टोल-फ्री नंबर 18001155266 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ई-मेल के जरिए भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं, जिनके लिए [email protected] और [email protected] पते उपलब्ध हैं।

इस प्रक्रिया से किसानों को अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने और सरकारी योजना का पूरा लाभ उठाने में सहायता मिलेगी।

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