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PM Shri Yojana: शिक्षा मंत्रालय की पीएम श्री योजना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, देशभर में 14,597 स्कूलों को किया जाएगा उन्नत

PM Shri Yojana: मोदी कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडियन) योजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर द्वारा दी गई। बता दें शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से देशभर में 14,597 स्कूलों को आदर्श और उन्नत बनाया जाएगा। योजना के तहत ये प्रोजेक्ट नई शिक्षा निति के तहत चलाया जाएगा, जिससे देश भर के स्कूलों को उन्नत बनाने के साथ कुछ नए स्कूल बनाए जाएँगे और इन्हे मॉडल स्कूल के रूप में विक्सित किया जाएगा।

पीएम श्री योजना में 27,360 करोड़ रूपये किए जाएँगे खर्च

पीएम श्री योजना के माध्यम से देश के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सहित राज्यों एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों को शामिल कर इनमे विकसित और उन्नत बनाने के लिए इनमे स्मार्ट कक्षा, नवीनतम तकनीक और आधुनिक संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इसके लिए सरकार द्वारा 27,360 करोड़ रूपये का खर्च किया जाएगा, जिसमे केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रूपये होगी।

18 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पीएम श्री योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताया की योजना को 2022 से 2027 तक पाँच साल की अवधि में लागू किया जाएगा, जिसका लाभ देश के 18 लाख बच्चों को मिल सकेगा। यह स्कूल प्रौद्योगिकी संचालित होंगे, जिसमे व्यावसायिक अध्ययन और उधमिता इसका एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होंगे। इन स्कूलों में छात्रों को 10 दिन बिना बैग के स्कूल आने का प्रयोग भी शुरू होगा, इसके साथ स्कूलों में 3 डी लैब भी होंगी जिनके माध्यम से छात्रों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी।

प्रतियेक स्कूल को मिलेंगे 2 करोड़ रूपये

पीएम श्री योजना को लेकर प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया की पाँच वर्ष में हर स्कूल को 2 करोड़ रूपये दिए जाएँगे, जिसके लिए केंद्र द्वारा स्कूलों को पहले बार सीधा कोष दिया जाएगा जो 40 फीसदी तक हो सकता है। इस योजना को पायलट परियोजना के आधार पर पीएम श्री स्कूलों में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर हर स्कूल के प्रतियेक छात्र का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा, इसके लिए योजना के अंतर्गत स्कूलों को दिए गए बजट के मध्याम से इस कार्य का संचालन किया जाएगा।

योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री के बयान में कहा गया है, की इसके लिए राज्य सरकारें भी स्कूलों के लिए नामांकन कर सकते हैं, इन स्कूलों के चयन के लिए सरकार की और से 60 मानक तैयार किये गए हैं, जिनमे पक्की इमारत, पेयजल सुविधा, खेल का मैदान, लड़के-लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएँ आदि शामिल है।

पीएम मोदी ने किया था ऐलान

पीएम श्री को लेकर जारी बयान के मुताबिक, योजना के तहत चयनित सभी स्कूल सरकारी होंगे, जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा, सरकार हर ब्लॉक में दो आदर्श स्कूल विक्सित करना चाहती है। इसके लिए शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जी द्वारा नई घोषणा करते हुए कहा गया की पीएम श्री के तहत देशभर में 14,597 स्कूलों को विकसित और उन्नत किया जाएगा।

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