कृषि समाचार

Kisan Credit Card New Update: अब सिर्फ इन किसानों को मिलेगा Kisan Credit Card, जानें क्यों

योजना के द्वारा सरकार किसानों को खेती से जुड़े खर्चों के लिए 3 लाख रुपए तक का KCC लोन सिर्फ 7 प्रतिशत की ब्याज दर से मुहैया करवा रही है।

केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों और मछली पालन करने वाले लोगों के लिए के लाभकारी योजना को शुरू किया गया है। Kisan Credit Card के अंतर्गत लाभकारी लोगों को अल्पकालीन दिया जायेगा। लाभार्थी लोन में मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल जरुरी उपकरण खरीदने और दैनिक व्यवसायी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कर सकते है। किसानों को असंगठित क्षेत्र के किसानों को विभिन्न साहूकारों द्वारा ज्यादा ब्याज दरों पर मिलने वाले ऋण से बचाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है।

भारत की एक बहुत बड़ी आबादी कृषि कार्यों कर निर्भर करती है। इसी कारण से देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। देश के किसान हमेशा से ही अपना श्रम योगदान देकर प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है। इसी वजह से सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि वो इन किसानों के लिए आर्थिक सहायता और अन्य फायदेमंद योजना पहुँचाये। नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development) और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर साल 1998 से भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड को शुरू किये हुए है।

समय पर ऋण चुकाने पर छूट भी

योजना के द्वारा सरकार किसानों को खेती से जुड़े खर्चों के लिए 3 लाख रुपए तक का KCC लोन सिर्फ 7 प्रतिशत की ब्याज दर से मुहैया करवा रही है। अगर योजना में कोई किसान लाभार्थी 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर ही अपने लोन की राशि को चुका देता है, तो उसको इसमें 3 प्रतिशत की अतिरिक्त रिहायत मिल जाएगी।

KCC स्कीम को लाने की वजह

ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से किसानों को गाँव में अपनी पैसो से सम्बंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साहूकारों से लोन लेना होता है। इसके बाद किसान एक बार साहूकार के जाल में फसने के बाद मुसीबत में पड़ जाता है। चूँकि साहूकार से मिलने वाला उधार बहुत महँगी ब्याज दरों वाला होता है। बहुत से ऋणी किसानों को अपने घर के जेवर और खेती की जमीनों को गिरवी रखकर ऋण लेते है। इन सभी मुसीबतों से बचाने के लिए किसानों को सरकार किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में लाभार्थी बनाकर बैंकों से कम ब्याज दरों वाले ऋण आसान शर्तों पर दिलवा रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जरुरी पात्रता

  • जिन किसानों के पास कृषि भूमि से व्यक्तिगत अथवा संयुक्त उधारी है और वे कृषि अथवा इससे जुड़े कार्यकलापों में संलग्नित है।
  • व्यक्तिगत कृषि जमीन के मालिक और कृषि का काम करने वाले किसान।
  • काश्तकार किसान, मौखिक पट्टा और कृषि लायक जमीन के लिए साझेदारी में फसली हो।

KCC के लिए जरुरी प्रमाण-पत्र

योजना के योग्यताओं को पूरा करने वाले किसानों को बैंक से स्कीम का फायदा लेने के लिए कुछ जरुरी प्रमाण-पत्र देने होंगे। जब किसान सभी जरुरी प्रमाण-पत्र बैंक में प्रस्तुत कर देंगे तब ही उनको क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण की सुविधा मिलेगी। किसानों को निम्न प्रमाण-पत्रों को देना होगा –

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • खसरा
  • खतौनी
  • हिस्सा प्रमाण-पत्र
  • एक शपत पत्र (एफिडेविड)
  • रंगीन पासपोर्ट फोटो

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको बैंक की ऑफिसियल वेबसाइट https://sbi.co.in/web/personal-banking/home को ओपन करनी है।
  • वेबसाइट के होम पेज पर “Agricultural & Rural” विकल्प को चुन लें।
  • आपके वेब पेज पर बहुत से विकल्प मिलेंगे जिनमे से “Kisan Credit Card” विकल्प को चुने।
  • वेबसाइट पर दिख रहे सभी दिशा-निर्देशों को पढ़ लें।
  • इसके बाद वेबसाइट के बायीं तरफ “Application Form” विकल्प को चुन लें।
  • इसके बाद आपके सामने एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आ जायेगा इसमें मांगी जा रही सभी जानकारी भर दें।
  • इसके बाद फॉर्म में “Submit” बटन पर क्लिक कर दें।
  • आपको एक आवेदन रिफ्रेंस नंबर मिलेगा, इस नंबर को भविष्य के प्रयोग के लिए सम्हाल कर रख लें।

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बैंक द्वारा ऋण दने के लिए माँगे जाने वाली सिक्योरिटी

योजना के अंतर्गत ऋण राशि 1.60 लाख से कम होने पर बैंक द्वारा किसी प्रकार की सुरक्षा की मांग नहीं की जाती है। लेकिन जब राशि इससे ज्यादा होगी तो बैंक द्वारा उचित समझी जानी वाली सिक्योरिटी की माँग की जा सकती है। किसान अपनी फसल अथवा अन्य संपत्ति (ट्रैक्टर-ट्राली इत्यादि) को सिक्योरिटी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले लोन का अधिकतम टाइम पीरियड 5 साल हो सकता है। साथ ही क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले लोग की राशि पर 4 प्रतिशत की ब्याज दर लगने वाली है।

5 साल का समय पूरा होने के बाद किसान लाभार्थी को एक बार फिर से नवीनीकरण करवाना होगा। इसमें ध्यान दे कि एक बार किसान का ऋण स्वीकृत होने के बाद दुबारा प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सिर्फ 5 वर्षों का टाइम पीरियड पूर्ण हो जाने के बाद किसान को फिर से नवीनीकरण के लिए अपने प्रमाण-पत्र देने होंगे। लेकिन इसमें किसान को प्रति वर्ष ब्याज को अदा करना होगा।

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