Indian Railways Bonus: रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने 78 दिन के बोनस को दी मंजूरी
Indian Railways Bonus: हाल ही मिले अपडेट के अनुसार रेलवे ने सभी रेलवे कर्मचारियों को आज बड़ी सौगात दी है, कैबिनेट की आज हुई बैठक में सरकार ने कमर्चारियों के 78 दिन के बोनस को मंजूर दे दी है यानी इस दिवाली से पहले देश के 11 नॉन गैजेटेड लाख रेलवे कर्मचारियों के खाते में बोनस आने वाला है। इसके साथ ही सरकार ने गरीब कल्याण योजना को भी तीन महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया है।
11.56 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सरकार की और से की गईकैबिनेट मीटिंग में सरकार ने रेलवे के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को पूरे 78 दिन के बोनस देने का ऐलान किया है, आपको बता दें सरकार के इस फैसले से देश के करीब 11.56 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से रेलवे पर कुल 2000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह बोनस वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिया जाएगा, इससे पहले भी सरकार ने 2021 में 78 दिन के बोनस देने की घोषणा की थी, जिसका फायदा 11 लाख से अधिक कर्मचारियों को हुआ था, इस बोनस के कारण सरकारी खजाने पर 1985 करोड़ रूपये अतिरिक्त बोझ पड़ा था।
कर्मचारियों की खाते में आएँगे इतने रूपये
रेलवे कर्मचारियों के लिए जारी इस खबर से रेलवे के कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की बात की जाए तो एलिजिबल रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी भुगतान के लिए निर्धारित वेतन केलकुलेशन की सीमा 7000 रूपये प्रतिमाह होगी, यानी अब अगर नॉन गैजेटेड कर्मचारियों के खातों में 78 दिन के बोनस आता है, तो यह अधिकतम करीब 17951 रूपये अकाउंट में आएँगे। बता दें पिछले वर्ष सरकार की और से कर्मचारियों को बोनस के लिए ऐलान के बाद उन्हें 78 दिन बोनस दिया गया था। प्रत्येक रेलवे कर्मचारी 30 दिन के हिसाब से 7000 रूपये बोनस यानी करीब 18,000 तक का बोनस मिलेगा।
सरकार ने 1970-80 में पीएलबी को किया था लागू
आपको बता दें सरकार के अंदर काम करने वाले विभागों में से भारतीय रेलवे पहला विभाग था, जिसने पीएलबी की शुरुआत साल 1970-80 में की थी और दो मान्यता प्राप्त संघों, अखिल भारतीय रेलवेमैन फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवेमैन के परामर्श से और कैबिनेट के अनुमोदन से विकसित की गई थी, इस योजना में हर तीन साल में समीक्षा की परिकल्पना की गई है।
इसके तहत रेलवे कर्मचारियों को पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965 से अलग बोनस दिया जाता है। रेलवे ने पीएलबी में दिए जाने वाले बोनस की जरूरत को समझा था, जिसके बाद ही इसको कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था, यह पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से अलग है, लेकिन इसके अंतर्गत उस एक्ट की कई मुख्य चीजों को रखा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से आज की गई मंत्रीमंडल की बैठक में सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ते के इजाफे को अनुमति दे दी गई है, जिससे अब लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
