Free Ration Scheme: भारत सरकार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमे कहा गया की 1 जनवरी 2023 से, एक वर्ष की अवधि के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त अनाज प्रदान किया जा रहा है। इससे देश में गरीब लोगों तक मुफ्त अनाज पहुँचाने में मदद मिली, जिसके बाद से अब इस योजना को फिर से बढ़ाने की बात कही जा रही है।
पांच वर्ष और जारी रहेगी योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग, छत्तीसगढ़ में एक जनसभा के दौरान देश की मुफ्त राशन योजना को पांच वर्ष और जारी रखने की बड़ी घोषणा की। इस घोषणा को छत्तीसगढ़ में इसी महीने होने वाले चुनावों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होने की सूचना है। हालांकि, इस घोषणा पर विपक्षी दल कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, उनका कहना है कि यह चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, खासकर तब जब पांच राज्यों में चुनावी प्रक्रिया जारी है।
कोरोना महामारी के बाद की गई थी शुरूआत
कोरोना महामारी के प्रभाव के चलते शुरू हुई थी योजना कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण लोगों की आजीविका पर पड़े असर के जवाब में, केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य गरीब आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना से अब तक देश के 80 करोड़ नागरिकों को लाभ पहुंचा है। पीएम मोदी की इस घोषणा को न केवल गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि आगामी चुनावों के मद्देनजर इसे एक प्रमुख रणनीतिक घोषणा के रूप में भी माना जा रहा है।
खाद्य मंत्रालय के एक बयान में, सरकार ने स्पष्ट किया कि पीएमजीकेएवाई के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। पिछले वर्ष, सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि पीएमजीकेएवाई योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ एकीकृत किया जाएगा। यह निर्णय देश के लाखों नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इतना दिया जाता है अनाज
भारतीय खाद्य मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों को और मजबूत किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को दो विभिन्न श्रेणियों – अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले घरों – के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है।
एएवाई परिवारों को, जो समाज के सबसे गरीब वर्ग में आते हैं, प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज प्राप्त होता है। वहीं, प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम अनाज दिया जाता है।
गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की मदद
गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और एनएफएसए के राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस कदम से गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, खरीद क्षमता और उपलब्धता में सुधार होगा। मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय एनएफएसए के अंतर्गत ‘एक राष्ट्र-एक मूल्य-एक राशन’ के प्रभावी और समान कार्यान्वयन के उद्देश्य से लिया गया था।