देश के सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ख़ुशी की खबर आ रही है। कोरोनाकाल के समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बकाया डीए (DA Arrear) मिलने की सम्भावना बन रही है। ख़बरों के मुताबिक केंद्र सरकार इस बारे में जल्द ही पॉजिटिव निर्णय लेने वाली है। ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा (Gopal Mishra) ने कैबिनेट सेक्रटरी और राष्टीय परिषद (JCM) के चेयरमैन को लेटर लिखा था।
आने वाले समय में यदि सरकार कर्मचारियों के हित में फैसला करती है तो उन्हें 18 महीनों का बकाया डीए मिल जायेगा। इससे वर्तमान के 48 लाख कर्मचारी एवं 64 लाख पेंशनभोगियों को बहुत फायदा होने वाला है। इसका सीधा सा मतलब होगा कि कर्मचारियों के खातों में बंपर सैलरी आने वाली है।
डीए एरियर के वन टाइम सेटलमेंट की माँग
कर्मचारी संगठनों की ओर से केंद्र सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को लेकर बहुत तरह के विकल्पों की सलाह दी गयी थी। इनमे से डीए के एक मुश्त अदायगी भी सम्मिलित है। लेकिन स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा और अन्यों ने सरकार से अन्य तरीकों पर बातचीत के लिए भी हामी भरी है।
भारतीय पेंशनर्स मंच ने भी पीएम मोदी से अपील करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों एयर वेतनभोक्ताओं के डीए और महँगाई भत्ते को देने की बात रखी है। मंच ने पीएम को लेटर लिखते हुए इस मामले के शीघ्र हल का आग्रह किया है।
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इसी वर्ष मार्च में ‘डीए’ वृद्धि हुई थी
इस वर्ष केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महँगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी। केंद्रीय मंत्रिमण्डल की मीटिंग में डीए बढ़ोत्तरी की फाइल पर मुहर लगते के बाद डीए 31 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो चुका है। केंद्र के अनुसार इस बढ़ोत्तरी के बाद प्रत्येक वर्ष सरकारी खजाने पर 9540 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त खर्च बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा जब भी कर्मियों के डीए में बढ़ोत्तरी की जाती है तब पेंशनभोक्तओं के महँगाई राहत (DR) में भी वृद्धि होती है।
दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों के अनुसार सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। संघठन के अनुसार इस मामले में जल्द निर्णय ना होने पर विभिन्न कर्मचारी संघठन दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे।
कोरोनाकाल में रिटायर और मरने वाले कर्मचारियों को नुकसान
महामारी के दौर में सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोक्ताओं को महँगाई भत्ता और महँगाई राहत नहीं मिलने से बहुत सी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस समय कुछ कर्मचारी सेवानिवृत भी हुए और कुछ की मृत्यु भी हुई। उनको डीए और डीआर (DA & DR) के ना मिलने से नुकसान होने वाला है। इसमें वे कर्मचारी है जो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत हुए है।