7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! दिवाली से पहले सैलरी के साथ मिलेगा एरियर का पैसा, जाने पूरी खबर

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है, जिससे अब सभी केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आपको बता दें इस बार दिवाली से पहले सरकार ने सातवें वेतन आयोग के एरियर की 5 वीं किस्त जारी कर दी है, इस 5 वीं किस्त के रूप में जनवरी 2017 से लेकर मार्च 2017 तक की सैलरी का पेमेंट किया जाएगाा, जिससे अब लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने 6 किस्तों में एरियर का पेमेंट करने का फैसला लिया है, इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने चौथी किस्त का भुगतान करने का आदेश दिसंबर 2021 में किया था।

जाने वित्त विभाग ने दी ये जानकारी

सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए एरियर के बारे में वित्त विभाग की और से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिवाली के पहले ही एरियर का पैसा मिल जाएगा। यह पैसा सीधे कर्मचारियों के खाते में सरकार की की टीआरएस से ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार के इस पेमेंट से कर्मचारियों को बेहद ही फायदा होगा, 7 वें वेतनमान के एरियर के तहत 18 महीने का बकाया पैसा 6 किस्तों में दिया जाना था, अब इसकी पाँचवी किस्त दी जा रही है।

महंगाई भत्ता बढ़ सकता है 6 फीसदी

आपको बता दें राज्य सरकार की और से जारी की गई इस किस्त से राज्य के करीब 3.80 लाख कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। बता दें राज्य सरकार जल्द ही कैबिनेट बैठक में 6 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला ले सकती है, बता दें ये कैबिनेट बैठक सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली है, फिलहाल राज्य सरकार के सरकरि कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को इस दिवाली से पहले सैलरी के साथ एरियर का पैसा मिल सकता है, जिसके लिए कैबिनेट बैठक में सरकार 6 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला लेगी।

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बैठक में एचआरए पर भी होगा फैसला

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने की संभावना है, महंगाई भत्ते के अलावा इस बैठक में एचआर पर भी फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसे लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं की चुनाव से पहले इसको लेकर फैसला लिया जा सकता है।