त्योहारी सीजन बस शुरू ही होने वाला है लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को GOOD NEWS मिल रही है। प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों के महँगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। यह बढ़ोत्तरी 7वे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशो के अंतर्गत स्वीकार किये फॉर्मूले के आधार पर की गयी है। अब इससे 4% बढ़ा महंगाई भत्ता , जिसमे 34 प्रतिशत से 38 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जाएगी।
इसी साल जून के महीने में अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्लू के और से DA में वृद्धि के संकेत दिए गए थे। यह वृद्धि जुलाई से दिसंबर 2022 तक के लिए है।
कर्मचारी लाभ की गणना करें
- यदि किसी सरकारी कर्मचारी को 56 हजार रुपयों का बेसिक वेतन मिलता है तो 38 प्रतिशत की दर से डीए में वृद्धि होने 21,280 रुपए महँगाई भत्ता मिल जायेगा। पुराने से तुलना करे तो प्रत्येक माह 2,240 रुपए अधिक और एक साल में कुल रुपयों की गणना करें तो 21,280*12 = 2,55,360 रुपए मिल जायेंगे। यदि वार्षिक आधार पर पुराने डीए की तुलना करने तो पहले की तुलना में 26,880 रुपयों का लाभ होने जा रहा है।
- मान लें किसी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन के आधार पर 18,000 रुपए प्रति महीने की सैलरी मिलती है। इस वेतन पर 34 प्रतिशत महँगाई भत्ते के आधार पर 6,120 रुपए मिल रहे होंगे। लेकिन महँगाई भत्ते के 38 प्रतिशत होने के बाद यह राशि 6,840 रुपए प्रति माह हो जाएगी। यदि हम पुरे सालभर के महँगाई भत्ते की गणना करे तो 6,840*12 = 73,440 रुपए मिलेंगे। पुराने डीए से इसके अमाउंट की तुलना करें तो अब 82,080 रुपए वार्षिक मिलेंगे यानी कुल 8,640 रुपए का लाभ होगा।
केन्द्रीय कर्मचारियों में ख़ुशी
अभी तक केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी 34 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता (DA) ले रहे है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक हालात बिगड़ने से सरकार इसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के बाद 38 प्रतिशत करने का निश्चय कर लिया है। अक्टूबर महीने से केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के साथ में ही पुरे महँगाई भत्ते का भुगतान कर दिया जायेगा। इसके साथ ही अक्टूबर के महीने में ही कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने का पूरा एरियर भी दे दिया जायेगा।
केंद्र सरकार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है
डीए की बढ़ोत्तरी से करीबन 52 लाख कर्मचारियों को वेतन में लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश सरकारों से भी सूट के पालन की उम्मीदे की जा रही है। DA में बढ़ोत्तरी के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को और तीन महीनों के लिए (दिसंबर तक) बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। ध्यान रखे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में एक साल में दो बार संशोधन करने है। इसमें पहला संशोधन जनवरी से जून तक देते है और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक आता है।