7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदला प्रमोशन का नियम, DA बढ़ाने से ठीक पहले आया फरमान
केंद्र सरकार से लाखो कर्मचारियों और पेंशनभोगियो को महँगाई भत्ते में राहत दिए जाने का इंतजार है। जल्दी ही इन लोगों का इंतजार अब ख़त्म हो सकता है। 28 सितम्बर के दिन इसको लेकर कैबिनेट मीटिंग से कुछ निर्णय आ सकता है। कर्मचारियों को फेस्टिवल सीजन के शुरू होने से पहले ही गुड़ न्यूज़ मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक घोषणा की है, जोकि कर्मचारियों की पदोन्नति से जुडी है। इस निर्णय के अंतर्गत सरकार ने बदला प्रमोशन का नियम ।
केंद्रीय कर्मचारी सरकार से महँगाई भत्ते में वृद्धि (DA Hike) की उम्मीदे कर रहे थे। तो दूसरी ओर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत पदोन्नति की न्यूनतम सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। अब से सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति 7वें वेतन आयोग के पे मेट्रिक्स और पे-लेवल के अनुसार मिलेगी।
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डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रैंनिंग (DOPT) की ओर से ऑफिस मेमोरेंडम घोषित किया गया है। UPSC से चर्चा करने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मंजूरी के बाद के बाद 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स और पे-लेवल के अनुसार प्रमोशन न्यूनतम नियमों को बदलने की बाते कही जा रही है। यह बदलाव संशोधन के माध्यम से नौकरी में भर्ती के नियम और सेवा नियम में भी सम्मिलित होंगे।
अब से पदोन्नति के लिए कितने वर्षो का सेवा काल चाहिए?
केंद्रीय कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम योग्य सेवा शर्ते इस तरह से दी गयी है। लेवल-1 से लेवल-2 तक के लिए कम से कम 3 सालों की सेवा होना अनिवार्य है। लेवल-2 से लेवल-3 के लिए भी 3 सालों की सेवा होना जरुरी है। लेवल-2 से लेवल-4 तक के लिए 8 सालों की सेवा होनी चाहिए। लेवल-4 से लेकर लेवल-6 के लिए 10 सालों का सेवाकाल होना आवश्यक है।
केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी निभाई
शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार – केंद्र सरकार यह अच्छे से जानती है कि सेना, रेलवे, चिकित्सा, रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं अन्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले कमचारियों ने महामारी के समय अपनी सेवाएँ दी है। वर्ष 2020 की शुरुआत में सरकार ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों को डीए, डीआर और इससे जुड़े अन्य भत्तों में वृद्धि नहीं मिलेगी। इसके बावजूद कर्मचारियों ने बिना किसी माँग के अपनी सेवाएँ दी। लेकिन अब इन लोगो का भुगतान होना चाहिए।
DA एरियर के एकमुश्त भुगतान की माँग
केंद्रीय कर्मचारी यूनियन एवं कर्मचारी संघों ने 18 महीने से चले आ रहे DA एरियर भुगतान के लिए बहुत से विकल्प दिए है। इन विकल्पों ने डीए के एक बार में भुगतान करने की बात भी शामिल है। कर्मचारी संघठन दूसरे तरीकों पर चर्चा के लिए राजी है। इंडियन पेंशनर फोरम ने पीएम मोदी को कर्मचारियों एयर पेंशनधारकों को महँगाई भत्ता एवं महँगाई राहत के बकाया भुगतान की अपील की है। पीएम को लिखे गए पत्र में मामले को जल्दी से समाप्त करने की भी अपील की है।
